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Sunday, January 28, 2018

The Post - पॉलिटीकल थ्रिलर, जो कोहनी मारते हुए सोचने पर मजबूर कर दे !


     एक दिन अनूप शुक्ल जी ने बातों ही बातों में कहा था कि - "वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं जिन्हें कोई टोकने वाला नहीं होता"। सुनने में बहुत सामान्य सी बात लगती है लेकिन गहराई से सोचें तो यह बात बहुत मायने रखती है। न सिर्फ हम पर यह बात लागू होती है बल्कि यह हर किसी व्यक्ति, संस्थान, पद या देश पर भी उतनी ही संजीदगी से लागू होती है। टोकना एक जरूरी प्रक्रिया है और उसे आप सिर्फ़ इसलिये नहीं रोक सकते कि वह आपको अपनी मनमानी नहीं करने दे रहा।  

    2017 की स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा बनाई पॉलिटीकल थ्रिलर फ़िल्म द पोस्टइन्हीं पंक्तियों को साकार करते दिखती है जिसमें बताया गया है कि कैसे अपनी नाकामी छुपाने के लिये तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और सिक्रेट फाइल्स का बहाना लेकर अखबारों को इन रिपोर्टस् को छापने से रोकना चाहा। लेकिन तमाम रूकावटों, कानूनी दबावों, प्रेशर टैक्टिक के बावजूद निक्सन की इस कोशिश को न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने नाकाम कर दिया और रपट को छाप दिया जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया और निक्सन को पीछे हटना पड़ा । यह फ़िल्म बताती है कि सरकारें मीडिया को किस हद तक कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं और अनाप-शनाप सिक्रेसी, मानहानि, दावों-प्रतिदावों के साथ अपनी पूरी ताकत लगा कर माहौल को अपनी ओर करना चाहते हैं ताकि मनमानी कर सकें लेकिन यदि सजग, ईमानदार मीडिया हो तो उसमें सरकारों को टोकने की क्षमता बनी रहती है, सरकार की गलतियों को लेकर सवाल उठाने की इच्छाशक्ति बनी रहती है।      

  फिल्म में 1970 का घटनाक्रम है जिसमें अखबारों की आपसी प्रतिस्पर्धा को दिखाया गया है। तब टीआरपी जैसे चोंचले नहीं थे लेकिन एक ख़ास किस्म की विश्वसनीयता की चाहत जरूर थी ताकि जो कुछ छपे सच हो, कोई उसके छपे पर सवाल न उठा सके। ऐसे माहौल में एक शख़्स पेंटागन फाइलों को सबसे पहले न्यूयॉर्क टाईम्स को लीक कर देता है जिसमें वियतनाम युद्ध के दौरान सरकारी नाकामी को भीतरखाने स्वीकार किया गया था लेकिन पब्लिक डोमेन में उसे छुपा लिया गया था। रिपोर्ट के छपते ही हंगामा हुआ और सरकार ने एक्शन लेते हुए टॉप सिक्रेसी के नाम पर अख़बार पर ही केस फाइल कर दिया। अदालत ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आगे कोई रपट का हिस्सा न छापने का आदेश दिया। जाहिर है ऐसे में बाकी अखबार सहम गये।
 बढ़ती प्रतिसपर्धा के बीच वॉशिंगटन पोस्ट की लेडी पब्लिशर चाहती हैं कि उनके अखबार का IPO निकले, मार्केट से पैसा उठाया जाय ताकि अखबार को आगे जारी रखा जा सके। ऐसा होता भी है। इन्वेस्टर्स मिलते हैं और अपनी राय भी देते हैं कि अख़बार कैसे चलाना चाहिये, उसमें क्या-क्या होना चाहिये। कुछ हद तक लेडी पब्लिशर उनकी बात से सहमत होती है कि यदि ये लोग पैसे लगा रहे हैं तो उन्हें इसका रिटर्न भी मिलना चाहिये लेकिन उहापोह की स्थिति बनी रहती है। चटपटी खबरें, सेलिब्रेटिस की शादियों के कवरेज, लव अफेयर्स आदि पर सब कुछ तो छपता रहता है लेकिन वह नहीं छपता जिसे खबर कही जा सके। वह नहीं छपता जिसके लिये अख़बार होने चाहिये। इसी दौरान वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर एडिटर (Tom Hanks) नोटिस करता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़े दिनों से कुछ सनसनीखेज़ छापा नहीं है। हो सकता है वो किसी और मिशन में लगा हो या कोई बड़ी खबर ब्रेक करने वाला हो। ऐसे में ही वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ बाकी सीक्रेट फाइलें लग जाती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटर इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। बात अख़बार की मालकिन तक पहुंचती है। दिक्कत यह कि इस खबर को छापने में बहुत बड़ा खतरा था। पहले ही एक अखबार इसके चपेटे में था और फिर अब खुद के अखबार में बाकी रिपोर्ट छापने का मतलब था कि इन्वेस्टर्स पीछे हट सकते हैं। कर्मचारियों की सेलेरी रूक सकती है, मानहानि का दावा भी हो सकता है, अख़बार बंद करने की नौबत भी आ सकती है।  

  इधर खबर छापने से पहले गुप्त रूप से वॉशिंगटन पोस्ट की लीगल टीम की सलाह ली जाती है जिसमें पता चलता है कि टाईम्स और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों को खबरें लीक करने वाला सोर्स एक ही है। यह बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी क्योंकि आगे जाकर यदि केस फाइल हुआ तो अदालत की अवमानना का भी केस चल सकता है क्योंकि पहले ही रिपोर्ट छापने पर रोक लगा दी गई थी। उधर इन्वेस्टर्स तक रात में खबर पहुंच जाती है और वे वॉशिंगटन पोस्ट की मालकिन को खबर रोकने के लिये कहते हैं। इन तमाम दबावों के बीच उधर छापाखाने में अक्षरों को फीड किया जाता है, टेम्पलेट रेडी किया जाता है और सब कुछ सेट करने के बाद इंतजार होता है अंतिम फ़ैसले का जिसके बाद छापाखाने की मशीन ऑन करनी थी।

    तमाम उहापोहों के बीच अख़बार की मालकिन फ़ैसला लेती हैं कि हम ये ख़बर छापेंगे। मशीन ऑन की जाती है और देखते ही देखते पेपर रोल घूमने लगते हैं। जाहिर है, वॉशिंगटन पोस्ट पर भी केस फाइल किया जाता है लेकिन इस बार मामला सिर्फ़ दो अख़बारों और सरकार के बीच नहीं रह जाता। फ्रीडम ऑफ़ पब्लिकेशन के तहत मामला अदालत में पेश किया जाता है और नौ जजों की बेंच बैठती है जिसमें तय होना था कि फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन अख़बारों के पास है या नहीं। इस बार न्यूयॉर्क टाईम्स और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों अख़बारों के मालिक अदालत में बैठे और मामला 6-3 से अख़बारों के पक्ष में गया। जाहिर है सरकार की छवि को धक्का लगा और राष्ट्रपति निक्सन के लिये मुश्किल खड़ी हो गई। इस फैसले के बाद तमाम अख़बारों थोड़ी हिम्मत मिली और सभी ने एक-एक करके ढंकी छिपी खबर को छापना शुरू किया और सरकार को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया।
   
   देखने में यह घटना सामान्य सी भले लग रही हो लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाय तो यह बहुत बड़ी घटना थी जिससे कुछ सीखने की बजाय मीडिया ने मुंह मोड़ लिया। तमाम मुश्किलें तब भी थीं, इन्वेस्टर्स का दबाव, मार्केट का दबाव, विश्वसनीयता जैसे मसले तब भी थे लेकिन उन मुश्किल हालातों में मीडिया ने कैसे अपना अधिकार हासिल किया था यह देखने लायक और सीखने लायक बात है। अभी साल भर पहले अमरीकी मीडिया ने ट्रम्प को ओपन लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था आप चाहे जितना हमसे दूरी बनायें, हमें रोकें हम आप के बारे में छापते रहेंगे। आप को, आपकी सरकार की नीतियों की आलोचना खुल कर करते रहेंगे, यह हमारा अधिकार है।
   
   इधर भारत में देखा जाय तो लगभग हर चैनल नतमस्तक लग रहा है। इक्का-दुक्का को छोड़ दें तो लगता है जैसे सभी रेंगने लगे हैं। न जाने किसकी कौन सी पूंछ किसके पैरों तले दबी हुई है। कुछ तो सीधे अदालत से आदेश ले आते हैं कि फलां केस से जुड़े मामले को मीडिया में नहीं छापा जायेगा, न प्रसारित किया जायगा। टोटल ब्लैंकेट बैन। रिपोर्टर भी मौका देख सरकारी स्पोक्स बने हुए हैं। इन्वेस्टर्स का मामला है, टीआरपी, सेलेरी पैकेजिंग और देशभक्ति का मामला है।

जहां तक एक्टिंग का मामला है, बतौर अख़बार की विधवा अख़बार मालकिन Meryl streep ने शानदार अभिनय किया है। एक किस्म की एलिटनेस उनके हाव-भाव में छलकती है। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के दौरान नर्वस होने और खबर चलाने का दृढ़ फ़ैसला लेते समय उनके हावभाव गजब के रहे। Tom Hanks ने भी एडिटर इन चीफ़ की भूमिका बख़ूबी निभाई है। फ़िल्म के अंत तक आते आते मन में जरूर यह सवाल उठता है कि ‘द पोस्ट’ के जरिये ज्यादातर वॉशिंगटन पोस्ट को ही हाइलाईट किया गया है जबकि न्यूयॉर्क टाईम्स ने उससे बड़ा खतरा उठाया था और सबसे पहले अपने अख़बार में छापा था। टाईम्स के बारे में भी बैलेन्स्ड अप्रोच रखकर फ़िल्म दिखाई जाती तो ज्यादा अच्छा था लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग शायद विधवा मालकिन का अहम फैसला ज्यादा प्रकट रूप में दिखाना चाहते थे। इसकी बानगी तब भी मिलती है जब अदालत का 6-3 का फैसला अपने पक्ष में आने पर जब तमाम लोग अदालत के सामने सीढ़ियां उतरते आगे बढ़ते हैं तो अख़बार की मालकिन उन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे खड़ी महिलाओं की भीड़ में जा मिलती है। एक तरह से यह सीन अपने आप में काफी कुछ कह रहा था। उम्मीद है आगे भी ऐसे पॉलिटीकल थ्रिलर बनते रहेंगे और लोगों को अपने अतीत और वर्तमान को खुल कर जानने का मौका मिलेगा।
       
    
   - सतीश पंचम

फोटो ब्लॉग 'Thoughts of a Lens'

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